16 May 2021 करंट अफेयर्स हिंदी में

By | May 17, 2021

16 May 2021 Current Affairs in Hindi :- winitra.com प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों एवं पाठकों के लिए डेली करेंट अफेयर्स प्रस्तुत कर रहा है. आज के Current Affairs in Hindi में राष्ट्रीय पोषण अभियान और सेना में महिलाओ को स्थाई कमीशन देने तथा राज्य सभा में नियमो में परिवर्तन आदि को शामिल किया गया है.

16 May 2021 Current Affairs in Hindi
Current Affairs in Hindi

16 May 2021 Current Affairs in Hindi

16 May 2021 Current Affairs in Hindi :- winitra.com प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों एवं पाठकों के लिए डेली करेंट अफेयर्स प्रस्तुत कर रहा है. आज के Current Affairs in Hindi में राष्ट्रीय पोषण अभियान और सेना में महिलाओ को स्थाई कमीशन देने तथा राज्य सभा में नियमो में परिवर्तन आदि को शामिल किया गया है.

1. भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान हेतु विश्व बैंक के साथ 200 मिलियन डॉलर के ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए

भारत ने 08 मई 2018 को राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ 200 मिलियन डॉलर के ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए. यह धनराशि 0-6 साल के आयु वर्ग में बौनापन को कम करने के भारत सरकार के लक्ष्य वर्ष 2022 तक 38.4 प्रतिशत को कम करके 25 प्रतिशत करने में सहायता प्रदान करेगी.

राष्ट्रीय पोषण मिशन (पोशन अभियान) क्या है और ऋण इसका मदद कैसे करेगा?

  • राष्ट्रीय पोषण मिशन को पोशन अभियान भी कहा जाता है. पोषण अभियान का मुख्य तत्व विश्व बैंक द्वारा सहायता वाली एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) को मजबूत करना तथा बेहतर पोषण परियोजना को देश के सभी जिलों में लागू करना है.
  • प्रधानमंत्री ने 8 मार्च 2018 को झूंझुनू, राजस्थान में पोषण अभियान को लांच किया था.
  • यह अभियान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 315 जिलों में चलाया जाएगा.
  • आईसीडीएस योजना के तहत स्तनपान कराने वाली महिला तथा 3 वर्ष तक के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पोषण प्रदान किया जाता है.

राष्ट्रीय पोषण मिशन (एनएनएम) का उद्देश्य

  • राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य बौनापन, अल्पपोषण, रक्ताल्पता (छोटे बच्चों, महिलाओं एवं किशोरियों में) को कम करना तथा प्रति वर्ष अल्पवजनी बच्चों में 2 प्रतिशत की कमी लाना है.
  • बौनापन को कम करने का लक्ष्य भी 2 प्रतिशत है, मिशन वर्ष 2022 तक 38.4% (एनएफएचएस-4) से कम कर के 25% तक लाने का प्रयास करेगा.
  • इस कार्यक्रम से 10 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ प्राप्त होगा.
  • यह सभी राज्यों और जिलों को चरणबद्ध रूप से कवर किया जाएगा, जबकि वर्ष 2017-18 में 315 जिले, वर्ष 2018-19 में 235 जिले एवं वर्ष 2019-20 में शेष जिलों को शामिल किए जाएंगे.

2. सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने हेतु विशेष काडर बनाया जायेगा

सेना में महिलाओं के लिए एक विशेष कैडर का निर्माण कर उन्हें कई क्षेत्रों में स्थायी कमीशन देने की योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है. महिलाओं को लड़ाकू भूमिका छोड़कर बाकी भूमिकाओं में स्थायी कमीशन दिया जायेगा. सेना की ओर से जारी सूचना में कहा गया कि साइबर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, सैन्य पुलिस कोर और सेवा चयन बोर्ड में विभिन्न पदों सहित कई क्षेत्रों में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने पर विचार किया जा रहा है.

सेना में महिलाओं की वर्तमान स्थिति

इस समय सेना महिलाओं को केवल सेना शिक्षा कोर (एईसी) और न्यायाधीश महाधिवक्ता (जेएजी) विभाग में ही स्थायी कमीशन देती है. सेना में अधिकतर महिलाओं की भर्ती शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) अधिकारियों के रूप में होती है और उनका कार्यकाल अधिकतम 14 साल का होता है.  वायुसेना में महिलाएं पहले ही लड़ाकू पायलट की भूमिका में आ चुकी हैं, जिसे सबसे महत्वपूर्ण स्थिति के तौर पर देखा जाता है जबकि सेना में महिलाएं अभी महत्वपूर्ण पदों पर नहीं दिखती हैं.

महिलाओं को सेना में समान अवसर प्रदान करने के लिए वर्ष 2008-09 में नौसेना कंस्ट्रक्टर काडर तथा एजुकेशन ब्रांच की शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स बैच से सात महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिए जाने की स्वीकृति दी गई.

स्थायी कमीशन क्या है?

सेना में स्थायी कमीशन का अर्थ है कि उक्त अधिकारी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक वह सेवानिवृत न हो जाये. स्थायी कमीशन के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे, राष्ट्रीय सेना अकादमी देहरादून अथवा ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी – गया को ज्वाइन करना होता है.

यहां से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ही सेना में स्थायी कमीशन मिलता है. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से पास होने के उपरांत, सेना के कैडेट्स को उनके चयन के अनुसार भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून; नौ सेना के कैडेट्स को भारतीय नौसेना अकादमी, एझिमाला और वायु सेना के कैडेट्स को वायु सेना अकादमी, हैदराबाद में भेज दिया जाता है.

3. राज्य सभा के नियमों में परिवर्तन हेतु समिति का गठन

समिति की अध्यक्षता राज्यसभा पूर्व महासचिव वी के अग्निहोत्री करेंगे और उसमें विधि मंत्रालय के सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव आर एस धलेता भी शामिल होंगे. इसका उद्देश्य समिति के कामकाज को बेहतर ढंग से चलाने के लिए नियम तैयार करना है.

राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने 07 मई 2018 को सदन के नियमों एवं प्रक्रियाओं में बदलाव करने और विशेष रूप से सदन की कार्यवाही में जानबूझ कर बाधा डालने वाले सदस्य के स्वत: निलंबन का प्रावधान करने के लिए दो सदस्यीय समिति गठित की है.

उच्च सदन का कामकाज बेहतर ढंग से चलाने के उद्देश्य से नियमों एवं प्रक्रियाओं में बदलाव करने का फैसला किया गया है. यह समिति सांसदों एवं विशेषज्ञों से बात करके तथा विभिन्न देशों के सदनों के नियमों का अध्ययन करके अपनी सिफारिशें देगी.

समिति का स्वरूप

  • समिति की अध्यक्षता राज्यसभा पूर्व महासचिव वी के अग्निहोत्री करेंगे और उसमें विधि मंत्रालय के सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव आर एस धलेता भी शामिल होंगे.
  • यह समिति दो भागों में रिपोर्ट पेश करेगी और पहली रिपोर्ट तीन महीने में दे देगी.
  • समिति की सिफारिशें सदन की नियम संबंधी समिति के पास भेजी जाएगी जो राजनीतिक दलों एवं सांसदों से विचार विमर्श के बाद सदन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी.

नियमों में बदलाव की आवश्यकता क्यों?

बजट सत्र के दूसरे में चरण में हंगामे के कारण कोई कामकाज नहीं हो पाया था. इसी के मद्देनज़र नियमों में बदलाव करने हंगामा करने वालों के खिलाफ स्वत: निलंबन का प्रावधान किया जा रहा है. लोकसभा की तरह, सदन में सभापति के आसन के पास आकर बार-बार हंगामा करने वाले सदस्यों के स्वत: निलंबन का प्रावधान फिलहाल राज्यसभा में नहीं है.

राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियां

  • लोकसभा के साथ-साथ राज्यसभा भी विधि निर्माण सम्बन्धी कार्य करती है. संविधान के द्वारा अवित्तीय विधेयकों के सम्बन्ध में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबर शक्तियां प्रदान की गई हैं.
  • संशोधन प्रस्ताव तभी स्वीकृत समझा जाएगा जब संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित कर दिया जाए.
  • लोकसभा से स्वीकृत होने पर वित्त विधेयक राज्यसभा में भेजे जायेंगे, जिसके द्वारा अधिक से 14 अधिक दिन तक इस विधेयक पर विचार किया जा सकेगा. अनुच्छेद 249 के अनुसार, राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से राज्यसूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है.

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